काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक)मा १ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । भदौसम्म यस्तो संख्या ७०५ थियो ।
सरकारले विदेशी विनमय सञ्चिति जोगाउन डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको आयात रोकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विद्युतीय चार पांग्रे सवारीको आयात उच्च दरमा बढेको छ । सरकारले यो वर्ष महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढाएको छ ।
तर, पेट्रोल सवारीको आयात रोकिएका बेला विद्युतीय सवारीको आयात भने करिब तीन गुणाले बढेको छ । चार महिनामा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मूल्यको इलेक्ट्रिक गाडी आयात भएको छ ।
यस्तो आयातबाट सरकारले ८५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तीन महिनामा २ अर्ब ७३ करोड मूल्य बराबरको १०० किलोवाटसम्मका ९०५ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका २५ वटा र २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका ३ वटा बिजुली गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार गत वर्षदेखि नै बजारमा विद्युतीय गाडीको उच्च दरमा माग बढे पनि पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेपछि कतिपय ब्रान्डका ग्राहकलाई बुकिङपछि ६ महिनाभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरुले मागअनुसार बिजुली गाडी आपूर्ति गर्न नसकिरहँदा सरकारले गरेको करको दर हेरफेरले विभिन्न ब्रान्डका महँगा गाडीलाई धक्का लागेको छ ।
सरकारले गत जेठमा आएको बजेटमार्फत सरकारले शून्यदेखि सय किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात भन्सार शून्य र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायमै राखेको छ । १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत नै लगाएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७९/८० अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ प्रतिशत लाग्छ । र, अन्तःशुल्क दर ४५ प्रतिशत नै कायम छ । यी दुवै जोड्दा ९० प्रतिशत कर लाग्न थालेको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दर पनि ६०/६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
