पर्वत : नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय समितिले गरेको पत्रकार शुद्धिकरण निर्णयलाई टेकेर जाँदा पर्वतमा पत्रकार सदस्य संख्यामा करीव ४५ प्रतिशत बढीले कटौती भएको छ । पत्रकार महासंघ पर्वतका २६ सदस्यलाई गैरपत्रकार भनी पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश कमिटिले हटाएको छ ।
जिल्लामा पत्रकार शुद्धिकरणको लागि पत्रकार महासंघ पर्वतले सामान्य पहल गरेको थियो । पत्रकार शुद्धिकरणको सवालमा विवाद रहेपछि पत्रकार महासंघ पर्वतले विदेश गएका र मृत्यु भएका पत्रकारको नामावली हटाइ अरु सवैपत्रकार सदस्यको नामावली प्रदेश कमिटिलाई सदस्यता नविकरण गर्नका लागि सिफारिश गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रको मर्यादा रक्षार्थ गर्न लागिएको पत्रकार शुद्धिकरण विपरित नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाले हुबहु सदस्यता नविरकण गर्न सिफारिश गरिएपछि प्रदेश कमिटिले हटाएको हाे ।
पर्वत पत्रकार महासंघको सदस्य लिई सक्रिय राजनीति गर्ने, स्थायी शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, गैरसरकारी संस्थाका जागिरे, व्यापार व्यवसायमा सक्रिय व्यक्तिको सदस्यता खारेजीमा परेको हो । गैरपत्रकार विरुद्ध पत्रकारबाट नै उजुरी दर्तापछि भने सदस्यबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ । पत्रकार महासंघ पर्वतका अनुसार जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारको सदस्य संख्या ५५ जना रहेकोमा अवशुद्धिकरण अभियान पछि जम्मा २९ जना सदस्य रहेका छन् । यस वर्ष थप नयाँ सदस्य संख्या ६ गरी पत्रकार महासंघको सदस्य संख्या जम्मा ३५ रहेको छ ।
हटाएपछि पछि पत्रकार महासंघ पर्वतको सदस्यतालिई विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध सक्रिय व्यक्ति, सरकारी जागिरे, शिक्षक, सक्रिय व्यवसायीको साथै निस्कृय सदस्यको सदस्यता नविकरण नभई खारेजी हुने भएको छ ।
पत्रकारको नाममा गैरपत्रकार सक्रिय रहदा जिल्लाको पत्रकाररिता क्षेत्र नै बदनाम भैरहेको थियो । पत्रकार महासंघ पर्वतले बास्केट फण्डको रुपमा स्थानीय पालिका तथा सरकारी कार्यालयबाट उठाएको ३५ लाख रुपैया महालेखा परीक्षण कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ । सामाजिक अभियन्ता तथा फोटो पत्रकार आरके अदिप्त गिरिले पत्रकार शुद्धिकरणका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय नेतृत्वले खुट्टा दरो गरी टेक्नु जरुरी छ ।
महासंघमा गैरपत्रकार हावी हुँदा जनसरोकारका मुद्धा ओझेल पर्ने र पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम हुने खतरा रहेकोले पनि पत्रकार शुद्धिकरण आवश्यक रहेको औल्याए ।पत्रकार महासंघको शुद्धिकरण गरिनुपर्छ भन्ने सवालमा विवाद भैइ लेखिएको माइन्युट च्यातिनु र ताला लगाइएको खवर बाहिरिनुले नै गैरपत्रकारको दादागिरि र अकर्मण्यता देखाउने सामाजिक अभियन्ता गिरीको भनाई छ ।
जिल्लामा प्रकाशित हुँदै आएका ११ वटा साप्ताहिक पत्रिकाहरु जसले राज्यबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरी वर्गीकरणमा परेवापत मासिक ४० देखि ४५ हजार सम्म रकम लिदै आएका छन् तर बजारमा पत्रिका विक्रीवितरण नै गरेको पाइदैन । जिल्लाका नागरिक समाज तथा व्यवसायीले राज्यबाट रकम लिएर पनि पत्रिका प्रकाशन नगर्नु भनेको सूचनाको हकबाट नागरिकलाई बञ्जित गर्नु हो र यो भनेको सभ्य समाजका लागि एक खाले अपराध हुने भनी पत्रकारहरुको आलोचना गरेका छन् ।
साभार गण्डकी प्रेस
