डा. पवन कुमार झा: त्रिभुवन विश्वविद्यालय विगतमा भएका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको आधार भन्ने बेला दलीय भागवण्डा भनिएतापनि प्राय प्रधानमन्त्री ( कुलपति ) का नातागोता एवं नातागोता फेला परेन भने आफ्नो गुटको कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने कुरा शिक्षा क्षेत्रमा सामान्य चासो राख्ने जो कोहिलाई अवगत भएकै हो ।
पङ्गतीकारको आफ्नो अन्यथा कुनैकिसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नरहेको र फगत विश्वविद्यालयमा नैतिकताको धरातलीय यर्थाथ बारेमा वहसको प्रारम्भीक प्रयास मात्र गर्न खोजिएको हो । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न समस्या रहेतापनि पूर्व उपकुलपतिज्यूहरुको ध्यान २०७८ मंसीर १४ गतेको त्रि.वि. सभाको वजेट सत्रमा विभिन्न निर्णयहरु मध्ये २ वटा निर्णयहरुले ध्यानआकर्षण गरेको देखिन्छ । यी दुई निर्णयहरुको आधार विश्वविद्यालय भित्र विभिन्न समयमा भएका निर्णयहरुको लामो श्रीङ्खला छ ।
खास गरी आंशिक शिक्षकको समस्या प्रारम्भ २०५१ सालको त्रि.वि. सेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रथम श्रेणीलाई १ वर्षको अनुभव र द्धितीय श्रेणीलाई २ वर्षको अनुभव आवश्यक भएको हुँदा तत्पस्चात आंशिक शिक्षकको सुरुवात भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय गर्ने उपकुलपति १ जना विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर कर्ता हुनुहुन्छ । उक्त निर्णयले निरन्तरता पाएको देखिदैन । अर्का एक जना हस्ताक्षरकर्ता विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुको कक्षाभार १८ (स्नातक ) र १५ (स्नातकोत्तर ) लाई घटाई १२ र ९ बनाई हजारौंको संख्यामा आफ्ना कार्यकर्तालाई करार शिक्षक र कर्मचारीमा भर्ती गरी स्थायी गर्नुहुने पात्र हुनुहुन्छ । त्यसैक्रममा १ जना हस्ताक्षरकर्ता आफ्नो उपकुलपतिको कार्यकाल पुरा हुनु भन्दा २-४ दिन पूर्व सयौंको संख्यामा विना कुनै निर्णय र परिभाषा कोर्ष करारको चिट्ठी आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएर जानुभयो । सम्भवत २०६०/०६१ तिर आंशिक शिक्षकको आन्दोलन सूरु भयो र २०६३ श्रावण १ गते ४४७ आंशिक शिक्षकलाई कोर्षकरारको परिभाषा सहित नियुक्ति प्रदान गरिएता पनि आंशिक शिक्षकको समस्या समाधा हुन सकेन । साथै कोर्षकरारको प्रावधान अव्यावहारिक रहेको कारणले कोर्ष करारलाई २०६४।४।१ गते करार सेवामा परिणत गरेको थियो ।
२०६५।४।१ मा आंशिक शिक्षकहरुको आन्दोलन फलस्वरुप एक वर्ष काम गरेको आंशिक शिक्षकहरुलाई तत्कालिन सरकारले प्रदान गरेको १४८० दरवन्दीमा विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्ति गर्यो । १९२७ करारका शिक्षकहरुको लागि जम्मा ९०० दरवन्दी आन्तरिक विज्ञापनका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराइयो । उक्त अव्यवहारिक निर्णयकर्ता उपकुलपति हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक पात्र हुनुहुन्छ ।
राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको श्रम शोषण गर्न पाउँदैन भन्ने हेक्का पक्कैपनि हस्ताक्षकर्ता उपकुलपतिज्यूहरुलाई हुनु पर्दछ । माथि उल्लेखित निर्णयहरुको नैतिक धरातल के थियो भन्ने कुरा वहाँहरुले प्रष्ट पार्नु पर्दथ्यो । साथै विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको विभिन्न समस्या समाधानको बाटो बारे वृहत छलफलको टड्कारो आवश्यकताको हृदयङ्गम गरी निकाश पहिल्याउने वहाँहरुको जिम्मेबारी हाईन र ?
डा. पवन झा समाजवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष हुन् ।
