गृह मन्त्रालयले मातहत निकायका विविध क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास थालेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले कमीकमजोरी पहिल्याउँदै त्यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । “यसको मुख्य उद्देश्य सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्नु हो”, प्रवक्ता कोइरालाले भन्नुभयो, “त्यसपछि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।”
उहाँका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको योजना र निर्देशनबमोजिम अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव सङ्कलन थालिएको छ । आजमात्रै उपत्यकामा सुरक्षा विधा लिएर समाचार लेख्दै आएका पत्रकारसँग सुझाव लिइएको थियो ।
आजको छलफलमा पत्रकारले अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शरणार्थी समस्या, विपद् व्यवस्थापन, लागुऔषध नियन्त्रणलगायत विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
उहाँहरुले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिमार्फत विषयगत क्षेत्रको सुधारको खाँचो रहेको आँैल्याउनुभएको थियो । छलफलमा पत्रकारले आवश्यक परेको खण्डमा नीतिगत व्यवस्था गरेरै भए प्रभावकारी नियमन जरुरी रहेको औँल्याउनुभएको छ ।
छलफलमा कारागारमा क्षमताभन्न्दा बढी कैदीबन्दी रहेको, खुला कारागारको योजना प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, सीमापार अपराध तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध निणन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याइएको छ ।
यस्तै पछिल्लो समयमा लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसार बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसको नियमन तथा सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये २१ प्रतिशत लागुऔषध मुद्दाका रहेका छन् । त्यसमा पनि १४ वर्षदेखि २१ वर्षका व्यक्ति बढी छन् ।
छलफलमा मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८ ल्याउन लागिएको जानकारी गराउँदै समग्र मन्त्रालय मातहतका निकायलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता सुधारात्मक कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
आएका सुझावका आधारमा नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने भुसालले बताउनुभयो । यसअघि पनि मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७४ लागू गरेको थियो ।
