गत मंसिर १५ गते मलेसियाली कम्पनी आजियटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको संस्था रेनोल्ड होल्डिङ्स गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको जानकारी गराएको थियो ।
सात वर्षअघि आजियटाले रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनी एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो र अहिले ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि यसलाई शंकास्पद र अवास्तविक भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
यो खरिद बिक्रीको छानबिन गर्न सरकारले सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । त्यस्तै शेयर खरिद बिक्रीका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो राखेका छन् ।
१७ मंसिरमा सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त खरिद बिक्री कानुन बमोजिम हो वा होइन, यसले नेपालको राजस्व र करमा के कस्तो असर पर्छ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतसँग जवाफ मागेको थियो ।
लेखा समितिलाई ३ पानाको पत्र पठाएको प्राधिकरणले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराएको छ ।
त्यस्तै शेयरधनीले खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले यी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै लेखा समितिलाई लेखेको पत्रको नवौं बुँदामा भनेको छ, ‘…दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमवली, २०७६ ले तोकेका शर्तहरु पूरा नगरेमा यो कारोबार अवैधानिक ठहर्ने देखिन्छ ।’
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले शेयर खरिद, बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कानुन मान्नैपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी विनियमावलीमा किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षले निवेदन दिएपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिबाट मात्रै कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
‘यस व्यवस्थाको उल्लघंनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र जुनसुकै समूहको हातमा जान सक्ने भएकाले पूर्ण परिपालना नहुँदा राज्य/नियमनकरी निकायले उच्च जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको अनमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यो नेपाल सरकारकै मातहत आउने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीको म्याद सकिएपछि भने विभिन्न जोखिम हुने प्राधिकरणले जवाफ लेखेको छ । टावर व्यवस्थापन, सेवा सञ्चालन, ग्राहकलाई विकल्प दिने अवसर, रोजगारी लगायतका विषय जोडिने भन्दै उसले त्यसबाट अतिरिक्त जोखिम हुने औंल्याएको छ ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको मलेसियाको कम्पनी आजियाटाले एनसेलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी दिन जारी गरेको सूचनामा नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको आरोप लगाएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो आरोपको सम्बन्धित कम्पनीले नै पुष्टि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरणको पत्रमा के छ ?
१. शेयर खरिद बिक्री सम्झौताको आधिकारिताका सम्बन्धमा निज कम्पनीलाई विवरण उपलब्ध गराउन मिति २०८०/०८/१५ र २०८०/०८/२५ मा पत्राचार गरिएको छ । आधिकारिक कागजात प्राप्त भएपछि समितिमा उपलब्ध गराइनेछ ।
२. दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा मुलुकको कानुनी व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ ।
३. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमवली, २०७६ को विनियम ४ (क) वमोजिम आफ्ना शेयरधनीको खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमित वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा गरेको देखिदैन । उल्लिखित कानुनको परिपालना नभएको अवस्थामा यस प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को व्यवस्था बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ ।
४. उक्त कारोबारको वास्तविक शेयर खरिद मुल्यको जानकारी शेयर खरिद सम्झौता (Share Purchase Agreement, SPA) बाट स्पष्ट हुन सक्ने भएकोले सोको प्राप्ति पश्चात यकिन हुन सक्ने । साथै SPA मा उल्लिखित रकम संदेहात्मक देखिएमा कम्पनीको Due Diligence Audit (DDA) गरी यर्थात जानकारी लिइनेछ ।
५. बिक्रीकर्ता कम्पनीको दोहोरो कर हो वा होइन यकिन गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकार भित्र रहकाले कर प्रशासनको नियमन यस प्राधिकरणबाट नहुने व्यहोरा अनुरोध छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) को व्यवस्थाले गर्दा कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बिषय कम्पनीको हितमा नहुने हुँदा कम्पनीले सबैभन्दा खराब परिस्थितिमा उपदफा (४) को प्रक्रिया नै अगाडि वढाउन सक्ने अवस्थामा देखिन्छ ।
६. यद्यपि अनुमतिपत्रको म्याद सकिदा सेवा प्रदायकको टावर व्यवस्थापन, सेवा संचालनको निरन्तरता, ग्राहकको सेवा छनौटको अवसरमा पर्ने प्रभाव, नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको कर, प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने दस्तूर, बिकट जिल्लामा सेवाको पहुचको कमि, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार रहेका बेरोजगार हुने अवस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, डिजिटल नेपालको अवधारणमा अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालमा बैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने बाताबरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको बिषयमा कम्पनिलाई पुष्टि गराउनु पर्ने हुन्छ । साथै यसवाट नेपाललाई बैदेशिक लगानीमा अझ बढी गिरावट आउन सक्ने, बेरोजगारीको दर बढ्ने, उद्योग स्थापन नभए सरकारको राजस्वमा कमी आउने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई समेत बिचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
६. पुँजीगत लाभ कर लगायत करसंग सम्बन्धित विषयहरु प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउदै उक्त बिषयका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धानले स्पष्ट जानकारी गराउन सक्ने देखिन्छ ।
७. चुक्ता पुँजी वृद्धि लगायतका पब्लिक शेयर कारोवारसंग सम्वन्धित विषयहरु प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउदै उक्त विषयका सम्बन्धमा उद्योग विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट जानकारी गराउन सक्ने देखिन्छ ।
८. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनिययमावली, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम शेयर खरिद बिक्रीको लागि दुवै पक्षले निवेदन दिई प्राधिकरणको स्वीकृति पश्चात मात्र कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस व्यवस्थाको उल्लघंनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र जुनसुकै व्यक्ति/संस्था/समूहको हातमा जान सक्ने भएकोले यसको पूर्ण परिपालना नहुँदा राज्य/नियमनकरी निकायले उच्च जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । साथै कानूनको परिपालना नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुने देखिन्छ ।
९.यस सम्बन्धमा बुँदा नं. ५ मा उल्लेख गरिसकिएको छ । साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमवली, २०७६ ले तोकेका शर्तहरु पूरा नगरेमा यो कारोबार अवैधानिक ठहर्ने देखिन्छ ।
पुरुषोत्तम खनाल
अध्यक्ष
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण
