काठमाडौं, मंसिर २८
कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद १० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले दसैंअघि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरिब परिवारको विवरण माग्यो। तर गरिबी निवारणले दिन सकेन। गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरिब परिवारको पहिचान नै गर्न नसकेका कारण विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको हो। गरिब परिवार पहिचान गर्ने नाममा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ८ वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। २०७५ देखि २०७८ सम्म मात्रै झन्डै पौने २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
गरिब परिवारको विवरण गरिबी निवारण मन्त्रालयले दिन नसकेपछि अर्थले गरिब परिवारको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। वडाध्यक्षको सिफारिसमा गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने कार्यविधि अर्थले बनाएको छ।
आठ वर्षअघि सुरु भएको गरिब परिवार खोज्ने काम अहिलेसम्म २६ जिल्लामा मात्र पूरा भएको छ। २०७० सालमा सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिब परिवार पहिचान गर्न कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। २०७० सालदेखि अहिलेसम्मको प्रयासबाट सरकारले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब परिवार संख्या किटानी गरेको छ।
२०७५ सालमा सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण समन्वय शाखा खारेज गरी त्यसको ठाउँमा भूमि तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मातहतमा गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा गठन गरेको छ।
अहिले उक्त शाखामा झविन्द्र पाण्डे प्रमुख छन्। पाण्डेका अनुसार थप २३ जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम त सकिएको छ विवरण सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन। सरकारले गरिब परिवार पहिचान पूरा भएको भनेको २६ जिल्लाको रिपोर्टमै केही स्थानीय तहले प्रश्न उठाएपछि गरिबी निवारण मन्त्रालयले २३ जिल्लाको गरिब परिवारको संख्या सार्वजनिक गर्न नसककेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले २६ जिल्लाको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहलाई पठाई उक्त विवरणअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्न अह्राएको थियो तर कपिलवस्तुको बुद्धभूमिलगायतका केही स्थानीय तहले सरकारको काममाथि प्रश्न उठाएका थिए।
२६ जिल्लामध्ये पनि झन्डै आधा जिल्लामा मात्र गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरणको काम पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गरिब परिवारको नाममा सम्पन्न परिवारका सदस्यलाई समेत गरिब भनेर पहिचान गरिएको भन्दै केही स्थानीय तहले प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीय तहबाट गुनासो आएपछि २३ जिल्लामा यकिन भएको परिवार संख्या बाहिर ल्याइएको छैन। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले २३ जिल्लामा २ लाख २७ हजार १ सय ५० परिवारलाई गरिब भनेर पहिचान गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
