काठमाण्डाै :
अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको गएकाे कात्तिक २२ गतेकाे निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूल उपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । ३ सय ३१ वटा पालिकाकाे गएकाे असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । धेरैजसाे पालिकाहरूको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र त्याे रकम सम्बन्धित कार्यालहरूबाटै असुल उपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ तर अर्थ मन्त्रालयबाट त्याे बक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुल उपर गर्ने निर्णय भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘त्यही आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’
प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समय दिई गएकाे २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गएकाे मङ्सिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।
वितरण केन्द्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरूको सडक बत्तीको लाइन काट्न शुरु गरेको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा विना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ भएको १६ औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६ औँ देखि ३० औँ दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१ औँ देखि ४० औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।
मिटर रिडिङ भएको मितिले ४० औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महशुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१ औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६० औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।
