२०७२ सालमा घोषणा भएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाइएको छ । बाँकेमा बनाउन लागिएको औद्योगिक क्षेत्रको काम जग्गा विवाद मिलेपछि अगाडि बढेको हो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन ११ गते नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्रको काम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निर्देशक संजयलाल मानन्धरले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सार्वजनिक निजी साझेदारी(पीपीपी) मोडलमा गर्ने आन्तरिक छलफलसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको करिब ७ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिको कामका साथै परियोजना कार्यालय पनि स्थापना पनि भइसकेको छ । ‘पछिल्लो समय जग्गा मिलाउने काम सम्पन्न गरिएको छ । अब तरबार लगाउने, सिमाङ्कन गर्ने र रुख काट्ने काम अगाडि बढाउन लागिएको छ’, उनले भने, ‘जग्गा विकासको काम भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब ५०/६० करोड बजेट निकाल्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । यसरी नै पहिलो दोस्रो, तेस्रो गर्दै चरणबद्ध रूपमा निर्माणको काम अगाडि बढाइने उनले बताए ।
लुम्बिनीको बाँकेमा निर्माण हुन लागेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको लागत करिब ८ अर्ब बढी लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको काम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । तर, चरणबद्ध रूपमा बजेटअनुसार समय लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
करिब ६/७ वर्ष पुरानो डीपीआर र ईआईए भएकोले पूरक डीपीआर र ईआईए बनाउनुपर्ने कम्पनीका सह निर्देशक कृष्णबहादुर पुनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको शुरूआतदेखि निर्माणको काम शुरू गरिने उनको भनाइ छ ।
‘डीपीआर र ईआईए स्वीकृत भएको ६/७ वर्ष भइसक्यो । औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल पनि घटाइएको छ’, पुनले भने, ‘त्यसैले पूरक डीपीआर र इएआईए बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको काम पनि भइरहेको छ ।’
अव्यवस्थित बस्तीको अवरोधका कारण परियोजनासम्बन्धी थप कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको सन्दर्भमा पुनः स्थानीय वैजनाथ गाउँपालिका पदाधिकारीहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूको सहमतिमा चरणबद्ध निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने प्रयोजनका लागि अद्यावधिक विवरण सङ्कलनका लागि ड्रोन सर्भेको कार्य सम्पन्न गरी हाल पहिलो चरणमा विवादरहित क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको कार्य गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको रेखाङ्कन र तारबारको काम भइरहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले बताए । औद्योगिक क्षेत्रका निर्माणका लागि बाधा बनेको बस्तीलाई हटाएर स्वामित्व लिने काम सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ ।
ठूलो आशाको रूपमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई हेरिएको छ । सबैले जमिन लिएर लाखौँ मासिक भाडा तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण निकै महत्त्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘विगतमा जग्गाका कारण रोकिएको काम हुन थालेको छ । यहाँका व्यवसायीहरू आशावादी र उत्साहित छन् ।’ औद्योगिक क्षेत्र आवश्यकता भएको तर, त्यसका लागि पुराना कानुनहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पूर्वउद्योग मन्त्री रमेश रिजालले बताउँछन् । पूर्वउद्योग मन्त्री रिजालले औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पनि गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा यसको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए तर, जग्गा विवादका कारण कामले तीव्रता पाउन सकेको थिएन । ‘औद्योगिक क्षेत्रकै निर्माणले देशलाई औद्योगीकरण गर्न सकिन्छ । अर्थात् हामीले यस क्षेत्रबाटै देशको विकास गर्न सक्छौँ’, उनले भने, ‘यसले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनुका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ ।’
२०७१ सालमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र ५२५ विघामा बनाउने घोषणा गरिएको थियो । कार्यान्वयनमा आउँदा औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल ३३८ विघामा बनाउने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो । स्थानीय बस्ती र जग्गा विवादका कारण अहिले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण २५६ विघामा बनाउने काम अगाडि बढाइएको छ ।
