काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा बिहीबारदेखि निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा सुरु हुने भएको छ । नेपाल ल क्याम्पससँग गत माघ १७ गते सम्पन्न सम्झौताका आधारमा उक्त क्याम्पसले खटाएको विद्यार्थीले प्रत्येक वडामा पुगेर सेवा दिनेछन् । सेवामा जानुअघि आज उनीहरूलाई सम्पादन गर्नु पर्ने कामका विषयमा जानकारी गराइएको छ । सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ल क्याम्पसबाट आएका विद्यार्थीलाई १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र दिइएको छ ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा बिहीबारदेखि निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा सुरु हुने भएको छ । नेपाल ल क्याम्पससँग गत माघ १७ गते सम्पन्न सम्झौताका आधारमा उक्त क्याम्पसले खटाएको विद्यार्थीले प्रत्येक वडामा पुगेर सेवा दिनेछन् । सेवामा जानुअघि आज उनीहरूलाई सम्पादन गर्नु पर्ने कामका विषयमा जानकारी गराइएको छ । सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ल क्याम्पसबाट आएका विद्यार्थीलाई १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र दिइएको छ ।
कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरको निःशुल्क कानूनी सेवा जनमैत्री प्रशासन सञ्चालनको अभ्यास हो । यसप्रकारको अभ्यास यसअघि गरिएको छैन । यस्तो अभ्यास अन्य पालिकाले पनि गरेका छैनन् । यसको सिकाइबाट आगामी दिनमा एउटा मार्गचित्र कोरिनेछ ।
सेवा प्रदान गर्नका लागि हरेक वडामा निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा कक्ष स्थापना गरिएको छ । कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने टेबल कुर्सी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री वडाले व्यवस्था गर्नेछ । सम्पादित कामको जानकारी र आपसी अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान गर्नका लागि इन्टरनेटमा आधारित समूह निर्माण गरिनेछ ।
सेवाग्राहीको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा मौखिक वा लिखित जानकारी दिनु सेवाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी वडा तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलाप केन्द्र र वडा महिला सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहयोग गर्ने विद्यार्थीका मुख्य काम रहने छ । त्यसैगरी यही चैत १५ र १६ गते सञ्चालन हुने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा ती विद्यार्थीलाई परिचालन गरिनेछ ।
“अन्य पालिकामा भन्दा कामपाको सेवा प्रवाह फरक छ”, कामपा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले भने, “स्थायी बसोबास भएका र अस्थायी बसोबास भएका दुवै प्रकृतिका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ । सेवामा प्रशासनिक, कानूनी र व्यावहारिक सबै पक्ष हुन्छन् । यस बेला अवस्था बुझेर सेवा दिनुपर्छ ।”
